मी काय म्हणतो,
ते आर्थिक आरक्षणाचा मुद्दा मागे चालू होता..
तो कायदा वेळेसोबतच जिरून गेला काय?!
आरक्षणामुळेच फक्त जर लोकांना IAS, IPS होता आलं असतं तर प्रत्येक आरक्षण असणार्या घरात IAS, IPS असते, आणि ज्यांच्याकडे आरक्षण नाहीये त्यांनी प्रयत्नच केले नसते.
पण परीक्षेला बसणार्यांची संख्या पाहता, काहीसं वेगळं चित्र दिसतं!
हो, मान्य आहे, आरक्षणाचा फायदा अनुसुचित जाती आणि जमातींना होतोच, पण त्यांना अनुसूचित का म्हणावे बरं!
काही लोक म्हणतात, तुम्हा लोकांकडे काय कमी आहे?!
खरोखरंच अनुसूचित जाती/जमातींच्या लोकांची आणि इतर जातीय लोकांची बरोबरी होऊ शकते काय?!
जर इतकेच असते तर आज अनुसूचित जातीचा मध्यमवर्गीय घरातील परश्या, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील उच्चजातीय रमीशी न संकोचता लग्न करू शकला असता!
काहीतरी कमी आहेच बहुतेक!!!
मुळात जातींची गरज काय आहे?!
सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष भारतापेक्षा भारतीयांचा भारत का नको??
का तुम्हाला लाज वाटते का तुमचे झेंडे सोडून तिरंगा हातात पकडण्याची?!
जगातील सर्वात मोठा प्रजासत्ताक देश हा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या ७३ वर्ष, ८ महिने, २८ दिवसांनंतरही अजून आरक्षणाच्या प्रश्नाचा मुद्दा घेऊन झगडतोय...
का आपल्याकडे इतर समस्या नाही आहेत का?
का बरं देशाला सरळसोट आर्थिक बाबींवरून आरक्षण मिळत नाही?
का बरं लोकांना आरक्षण हवंय पण समानता नको?
कधीतरी विचार करायला हवा....
टीप: वरील मतातून माझा कोणाच्याही धार्मिक, जातीय भावना दुखावण्याचा हेतू नाहीये, पण जर कोणाला त्याचे वाईट वाटत असेल तर ते वाटू देत कारण तुम्ही जातीयवादी आहात आणि रहाल..
Comments
Post a Comment